जिले और संभाग खत्म होने के बाद मचे राजनीतिक घमासान के बीच जोधपुर में पूर्व मुख्यमंत्री और सरदारपुरा से वर्तमान विधायक अशोक गहलोत के खिलाफ जनता ने अनोखा विरोध दर्ज कराया है।  बताया जा रहा है कि अशोक गहलोत के पूरे राजनीतिक जीवन में पहली बार इस तरह का विरोध हुआ है। जोधपुर के सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र की सांसी कॉलोनी, रातानाडा बस्ती में दीवारों और खंभों पर 'लापता विधायक अशोक गहलोत' के पोस्टर जगह-जगह नजर आ रहे हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और अशोक गहलोत वर्तमान में सरदारपुरा के विधायक है, जिनके खिलाफ क्षेत्र की जनता का आक्रोश सामने आ रहा है। गहलोत राज्य के तीन बार सीएम रहे और सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतते आ रहे हैं, इसके बाद भी आज तक उनकी बस्तियों में विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ। यही वजह है कि अब बस्तियों के लोग अपने विधायक से नाराज हैं और उनका आक्रोश अब खुलकर सामने आ रहा है। चुनाव के बाद से गहलोत कभी क्षेत्र में नहीं आए और न ही यहां की जनता से उनका कोई संपर्क है। उनके विधायक कोष से भी किसी प्रकार का विकास कार्य नहीं हुआ है। ऐसे में अब लोगों की मांग है कि गहलोत उनके क्षेत्र में आएं और उनकी समस्याओं को सुनें। साथ ही विकास कार्य कराएं।

शहरवासियों ने लिखा थे मासे से दूर हो गया अशोक जी  पूर्व सीएम गहलोत जब लोगों से मिलते हैं तो कहते हैं कि मैं थांसू दूर नहीं। इस पोस्टर में उनकी इन्हीं लाइन को कोट करते हुए लिखा है कि थें मासे दूर हो गया अशोक जी। सांसी बस्ती के जिन लोगों ने ये पोस्टर लगाए हैं। उसमें यह लिखा है कि पूर्व मुख्यमंत्री और सरदारपुरा के विधायक अशोक गहलोत जी चुनाव के बाद से ही अपनी विधानसभा क्षेत्र से गायब हैं। पोस्टर में यह भी आग्रह किया गया है कि किसी को कहीं दिखे तो उन्हें बोलिए कि अपनी विधानसभा में जाएं और विकास के लिए कुछ करें। स्थानीय लोगों का कहना है कि हमारे विधायक ने अपने विधायक कोष से क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं कराया है। बस्ती में सड़क, पानी, सफाई जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी है। इसीलिए ये पोस्टर लगाए गए हैं।

शहर भर में लगे अशोक गहलोत के लापता होने के पोस्टर  जनता का कहना है की यह बेहद दुखद है कि अशोक गहलोत जैसे पूर्व मुख्यमंत्री हमारे क्षेत्र के विधायक हैं। वे अपने क्षेत्र की बस्तियों में आज तक कोई बड़ा काम नहीं कर पाए। गहलोत केवल चुनाव के समय आते हैं, झूठे वादे और प्रलोभन देकर चले जाते हैं। पिछले कई वर्षों से उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है।"बस्ती की सड़कों, पानी की व्यवस्था और सफाई जैसी मूलभूत सुविधाएं अब भी खराब स्थिति में हैं। बस्ती के नजदीक से एयरपोर्ट से आते हैं और गुजर जाते हैं परंतु बस्ती की तरफ मुड़कर भी नहीं देखते हैं। बस्ती में स्थित राजकीय विद्यालय, जो बालिकाओं का विद्यालय है, वहां शौचालय तक नहीं था। बालिकाओं को शौच के लिए घर जाना पड़ता था। यह हमारे क्षेत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है।

अशोक गहलोत के प्रति दिखाई दी जनता की नाराजगी  इस घटना के बाद राजस्थान की राजनीति में विरोधी नेताओं की ओर से प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई हैं। बीजेपी के प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि झारखंड में कोई पेड़ गिर जाए तो भी प्रतिक्रिया देने वाले हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के खुद के शहर जोधपुर में उनके लापता होने के पोस्टर जनता लगा रही है। आपको बता दें कि इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें एक व्यक्ति पोस्टर लगाते हुए कहता है कि गहलोत साहब ने कहा था कि मैं थासु दूर नहीं तो अब कहां है अशोक गहलोत? स्थानीय लोगों ने आक्रोश जताते हुए कहा कि विधायक कोर्ट से कोई भी विकास कार्य क्षेत्र में नहीं हुआ है। वर्ष 1998 में पहली बार अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे। तब अशोक गहलोत विधायक नहीं थे। मुख्यमंत्री के लिए विधानसभा का सदस्य बनना जरूरी होता है जिसकी वजह से उनके एक मित्र ने सरदारपुरा सीट से इस्तीफा दिया था। इसके बाद में 1999 में उपचुनाव हुए इस दौरान अशोक गहलोत ने जीत दर्ज की चुनाव जीतने के बाद अशोक गहलोत ने अपना सीएम पद का कार्यकाल पूरा किया था। इसके बाद में 2003, 2008, 2013, 2018 और 2023 के विधानसभा चुनाव में अशोक गहलोत ने लगातार जीत हासिल की है।

राधा मोहन ने कहा राजस्थान में राजे की सरकार 

राजस्थान के सियासी गलियारों में  भाजपा के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वे कह रहे हैं कि राजस्थान में वसुंधरा राजे की ही सरकार है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा  पर वसुंधरा राजे का पूरा आर्शीवाद है। वे आज भी पार्टी के हर महत्वपूर्ण फैसले में पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं। अपने 10 साल के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में राजे ने प्रशासनिक दृढ़ता और स्पष्टता के साथ काम किया है।  वसुंधरा राजे हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। सरकार में तो एक छोटे से कार्यकर्ता का भी दखल होता है। ऐसे में वसुंधरा राजे का सरकार में दखल ना हो, ये कैसे कहा जा सकता है।

राजस्थान में मंत्री मंडल के विस्तार पर चर्चा हुई तेज  आपको बता दें भजनलाल सरकार के मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर जमकर सियासी हलचल मची हुई है। हाल ही में वसुंधरा राजे ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की थी। राजे की इस मुलाकात से राजस्थान की सियासत में हलचल मची हुई है। इस मुलाकात को मंत्रिमंडल में हो रहे बड़े बदलाव की संभावना से जोड़ा जा रहा है। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे काफी आत्मविश्वास से लबरेज दिखाई दे रही हैं। माना जा रहा है कि उनकी इस मुस्कान की छाप अब मंत्रिमंडल के बदलाव में देखने को मिल सकती है। वर्तमान में भजनलाल सरकार में वसुंधरा राजे के खेमे का एक भी विधायक शामिल नहीं है। इस बीच सियासत में चर्चा है कि मंत्रिमंडल में होने वाले फेरबदल में अब वसुंधरा राजे समर्थक विधायकों की भी एंट्री हो सकती है। राजस्थान में इस वक्त मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा जोरों पर है। वसुंधरा राजे और भजन लाल शर्मा दोनों ने ही पीएम मोदी से मुलाकात की थी। प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल का यह बयान उन सभी अटकलों के सच होने का संकेत दे रहा है। ऐसे में जल्द ही भजनलाल कैबिनेट में वसुंधरा राजे गुट के नेताओं को जगह मिल सकती है। हालांकि प्रदेश प्रभारी राधा मोहन का कहना है कि यह मुख्यमंत्री का डोमेन है। यह फैसला उनका है कि विस्तार होगा या फिर नहीं। और यदि विस्तार होता भी है या फिर बदलाव किया जाता है तो उसमें कौन-कौन शामिल होगा राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ बातचीत में जो भी फैसला लिया जाएगा वह सभी को मंजूर होगा।  राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं की अफसरशाही हावी है। क्योंकि वह जब मंत्रियों से अपने किसी काम को लेकर मिलते होंगे तो वह कहते होंगे कि ठीक है मैं प्रयास करूंगा लेकिन हर काम तो हो नहीं सकता। भाजपा पारदर्शिता और नीति नियमों में विश्वास करती है। भारतीय जनता पार्टी व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री के तौर पर नए चेहरे सफल हुए इस बात को लेकर राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा  परिवर्तन इस संसार का नियम है। भारतीय जन संघ से लेकर अब तक हमारे पास कई विधायक और कार्यकर्ता है जो अच्छी उम्र में है और उनके पास व्यापक अनुभव भी है। लेकिन भाजपा विधानसभा और लोकसभा चुनाव नहीं देखती है। भाजपा 25 से 30 साल बाद की तैयारी करती है। इसके पीछे का कारण है कि सत्ता में आने का हमारा उद्देश्य कुर्सी पर बैठकर लाभ लेना नहीं है। हमारा उद्देश्य पूरे देश के माहौल को बदलना है। नए चेहरे मुख्यमंत्री के रूप में बहुत सफल रहे हैं। भजनलाल सरकार के कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा हो चुका है। इस बीच अब मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चाएं तेजी से सियासत में घूम रही है। कुछ दिनों पहले सीएम भजनलाल और बीजेपी के चीफ मदन राठौड़ दिल्ली गए थे। जहां बताया जा रहा है कि उन्होंने 1 वर्ष की मंत्रियों की फीडबैक रिपोर्ट हाई कमान को सौंपी है। इस फीडबैक रिपोर्ट को फेरबदल के लिए काफी अहम माना जा रहा है।

भजनलाल सरकार ने की पंचायतों के पुनर्गठन की तैयारी 

2025 राजस्थान में सियासी लिहाज से बेहद खास रहने वाला है। बीते साल 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने सत्ताधारी दल बीजेपी को झटका दिया। वहीं, उपचुनाव में जनता ने भजनलाल सरकार के काम पर मुहर लगा दी। अब राजनीतिक दलों की निगाहें पंचायत चुनाव पर हैं। वन स्टेट-वन इलेक्शन के तहत प्रदेश में एक साथ चुनाव कराने की तैयारी हैं। भजनलाल सरकार ने पंचायतों के पुनर्गठन की तैयारी भी शुरू कर दी है। पंचायतों को 3 श्रेणी में बांटते हुए इसकी गाइडलाइन जारी की जा चुकी है। पंचायतों के पुनर्गठन के बाद ही पंचायत चुनाव होंगे। ऐसे में इस साल सियासी उठापटक होने की पूरी संभावना है। 

2025 में भी बड़ी सियासी उठापटक प्रदेश की 7463 ग्राम पंचायत में सरपंच और वार्ड पंचों के पांच साल का कार्यकाल जनवरी-फरवरी 2025 में पूरा होने वाला है। इसमें 6759 ग्राम पंचायतों का नए साल की शुरुआत में जनवरी में और 704 का फरवरी में कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। भजनलाल सरकार की कैबिनेट बैठक ने  पंचायत चुनाव को लेकर फैसला किया है। प्रदेश सरकार ग्राम पंचायतों का भी पुनर्गठन करेगी। पंचायतों को पुनर्गठन के लिए तीन श्रेणी में बांटा गया है। पुनर्गठन का प्रस्ताव बीस दिन में कलक्टर को भेजा जा सकेगा। इसके बाद तीस दिन में कलक्टर सरकार को प्रस्ताव भेजेंगे। पहले 40 ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति बनती थी, और अब यह संख्या 40 से कम कर 25 कर दी गई है। पंचायतों के पुनर्गठन के बाद ही पंचायत चुनाव होंगे। आपको बता दें की पंचायत समितियों और जिला परिषदों का भी पुनर्गठन होगा। ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन में जनसंख्या की बाध्यता में भी छूट दी जाएगी। एक पंचायत समिति में भी वार्डों की संख्या 40 से घटाकर 25 की गई है।

11000 सरपंचों के लिए होगा चुनावी घमासान  सरकार की मंशा है कि प्रदेश में 291 नगर निकाय और 7 हजार पंचायत समिति में एक साथ चुनाव करवाए जाएं। जिसमें 1 लाख से ज्यादा पंच और करीब 11000 सरपंच के पद भी शामिल है। अगर बात करें पंचायत में समिति सदस्य की तो उनकी संख्या भी 7000 है। और जिला पंचायत सदस्य की संख्या 1000 है। इसके साथ ही 7500 पार्षद भी चुने जाने हैं। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा कई बार यह पहले भी कह चुके हैं कि राजस्थान में हर हाल में वन स्टेट वन इलेक्शन लागू किया जाएगा झाबर सिंह खर्रा का कहना है कि सरकार का विचार है सभी निकायों में वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत ही चुनाव करवाया जाए। यही वजह है कि 49 नगर निकायों के निर्वाचित बोर्ड के कार्यकाल खत्म होने के बाद भी प्रशंसकों की नियुक्ति की जा चुकी है।

क्षेत्रीय दल बीएपी और आरएलपी करवाएंगे अपनी ताकत का एहसास सभी चुनाव एक साथ करवाना सरकार के लिए भी आसान नहीं होने वाला है।  यदि ऐसा होता है तो 11 नगर निगम, 33 नगर परिषद और 169 नगर पालिकाओं समेत 11 हजार ग्राम पंचायतों में भी चुनाव कराने होंगे। इन सबके लिए प्रशासनिक स्तर पर बड़ी व्यवस्था करनी होगी। नगर निकायों के सीमांकन को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। परिसीमन का काम 1 मार्च से पहले पूरा होना था लेकिन अब इसे बढ़ाकर 21 मार्च कर दिया गया है। ऐसे में कई सारे सवाल अभी भी बरकरार है। गांव की सरकार और शहरी सरकार के लिए भाजपा कांग्रेस के साथ-साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, भारत आदिवासी पार्टी जैसे दल भी इन चुनावों में अपनी ताकत का एहसास करायेंगे। भारत आदिवासी पार्टी ने प्रदेशभर में पार्टी के विस्तार की योजना पर काम करना भी शुरू कर दिया है। दक्षिण राजस्थान में अपनी पकड़ मजबूत करती जा रही भारत आदिवासी पार्टी के लिए पंचायती राज चुनाव काफी अहम होने वाले हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सर्वेसर्वा हनुमान बेनीवाल की पार्टी विधानसभा में प्रतिनिधित्व खोने के बाद ग्रामीण अचल में अपनी पेठ बनाने की तैयारी में जुट गई है। नागौर के साथ-साथ जाट बाहुल्य क्षेत्र में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लिए यह एक बड़ा इम्तिहान भी साबित होने वाला है।

सचिन पायलट एक ऐसे नेता जो हमेशा से अपनी बात प्रमुखता से रखते हैं। और पायलट की बात सुनने के लिए हजारों लोगों की भीड़ भी जुट जाती है। सचिन पायलट राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके साथ ही गहलोत सरकार के राज में सचिन पायलट उपमुख्यमंत्री के पद पर थे। वर्तमान में यदि बात की जाए तो सचिन पायलट एआईसीसी सचिव के पद पर नियुक्त हैं। जनहित से जुड़े मुद्दों पर जब पायलट अपनी राय रखते हैं तो पार्टी के साथ-साथ सत्ता पक्ष भी जरूर सुनती है। हाल ही में गहलोत सरकार के राज में बनाए गए जिलों में से 9 जिलों को भजनलाल सरकार ने निरस्त कर दिया है। इसके साथ ही गहलोत सरकार के राज में तीन संभाग भी बनाए गए थे जिसे भी निरस्त कर दिया गया है। इस मामले को लेकर कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। लेकिन इस पूरे मामले में सचिन पायलट ने अभी तक भी चुप्पी साधी हुई है।

भजनलाल सरकार ने किए गहलोत राज में बने जिले समाप्त  भजनलाल सरकार के फैसले के खिलाफ कांग्रेस आंदोलन के रास्ते पर है। राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सोशल मीडिया के साथ-साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के नेताओं ने भजनलाल सरकार के इस फैसले को जन विरोधी बताया और सड़क से सदन तक सरकार को घेरने की बात भी कहीं। कांग्रेस नेताओं ने कहा भाजपा सरकार द्वारा राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर प्रदेश के नव गठित 9 जिलों एवं सीकर, पाली व बांसवाड़ा तीनों संभाग को निरस्त करना जनविरोधी एवं अत्यंत निंदनीय निर्णय है। भाजपा सरकार ने नव सृजित जिलों एवं संभागों को निरस्त करके प्रदेश की जनता के हितों के साथ कुठाराघात किया है, यह जनता से अन्यायपूर्ण एवं अनुचित कदम है। कांग्रेस पार्टी इस जनविरोधी निर्णय का पुरजोर विरोध करती है। भाजपा सरकार के इस निर्णय के खिलाफ कांग्रेस पार्टी प्रदेश की जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। राजस्थान के जन-जन के साथ हम सदन से सड़क तक विरोध व आंदोलन करेंगे। भाजपा की पर्ची सरकार ने संकीर्ण मानसिकता का परिचय देते हुए विवेकहीन एवं जनविरोधी निर्णय किया है।

जिलों के गठन के दौरान भी पायलट दूर और खत्म करने के बाद भी दूर  आखिर भजनलाल सरकार के जिस फैसले के खिलाफ कांग्रेस आंदोलन की तैयारी कर रही है, उसमें पायलट चुप क्यों हैं? यह वो सवाल है, जिसका जवाब जानना तो हर कोई चाहता है। लेकिन अभी तक इसका जवाब किसी के पास नहीं है। जब तक इस मुद्दे पर पायलट खुद सामने आकर कुछ नहीं बोलते, तब तक कयासबाजी होती रहेगी। और चर्चाओं का दौर भी जारी रहेगा। जिले को लेकर हो रही राजनीति पर सचिन पायलट की चुप्पी को लेकर राजनीतिक जानकारों का कहना है कि जब गहलोत सरकार के राज में इन जिलों का गठन किया गया था तब सचिन पायलट से ना ही कुछ पूछा गया था और ना ही पायलट की कोई राय मांगी गई थी। जिलों को लेकर जब भी बैठक हुई इन बैठक में सचिन पायलट नजर नहीं आए। ऐसे में जिलों को खत्म करने के बाद भी सचिन पायलट चुप है।  वहीं कुछ लोगों का मानना है कि गहलोत और पायलट की खेमेबाजी और राजनीतिक के कारण भी पायलट चुप है। कांग्रेस में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में खेमेबाजी 2020 में सबके सामने खुलकर आई थी। आल्हा कमान की दखल अंदाजी  के बाद में मामला शांत हुआ था लेकिन अंदर खाने की तल्खी अभी भी बरकरार है‌ गहलोत सरकार के राज में जिलों को लेकर कवायत अशोक गहलोत के नेतृत्व में हुई थी। इस दौरान गोविंद सिंह डोटासरा की मांग पर ही सीकर को संभाग बनाया गया था। वही रघु शर्मा के कहने पर केकड़ी को जिला बनाया गया था और सुखराम बिश्नोई की मांग पर सांचौर को जिला बनाया गया। गहलोत राज में हुए इस बड़े बदलाव से सचिन पायलट उस दौरान भी दूर थे और अभी भी सचिन पायलट दूरी बनाए हुए हैं।

भजनलाल सरकार में कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है। ऐसे में भाजपा के  कद्दावर नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने अपनी राजनीतिक सूझबूझ से राजस्थान की सियासत में एक अलग मुकाम हासिल किया है। सात बार विधायक रह चुके राजेंद्र राठौड़ को 2023 में विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। 2023 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान राजेंद्र राठौड़ ने तारानगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। इस दौरान राठौड़ को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब भजनलाल कैबिनेट में उनकी एंट्री को लेकर चर्चाएं चोरों पर है। 

राजेंद्र राठौड़ को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे सकती है भजनलाल सरकार  राजेंद्र राठौड़ को तारानगर विधानसभा सीट से हार का सामना करना पड़ा था उसके बाद में लोकसभा चुनाव हुए। लोकसभा चुनाव के दौरान राजेंद्र राठौड़ देवेंद्र झांझरिया को जीत नहीं दिल पाए। इसके बाद में ही कहा जाने लगा था कि राजेंद्र राठौड़ का राजनीतिक सफर यहां समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और राजेंद्र राठौड़ लगातार प्रदेश में सक्रिय नजर आए। समय-समय पर प्रदेश सरकार और संगठन उनके राजनीतिक अनुभव का लाभ लेती हुई दिखाई देती हैं। इस बीच अब चूरू में यह चर्चा तेज हैं कि जल्द ही राजेंद्र राठौड़ को पार्टी बड़ी जिम्मेदारी सरकार या संगठन में दे सकती हैं।

राजेंद्र राठौड़ को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू  पार्टी सूत्रों के अनुसार पार्टी में 7 ऐसे बड़े पद हैं जिन पर राजेंद्र राठौड़ को लंबे राजनीतिक अनुभव के आधार पर नियुक्ति मिल सकती है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि राजेंद्र राठौड़ को राजनीति में सक्रियता और लंबे अनुभव के आधार पर कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जा सकता है। विधायक हरलाल सहारण के अनुसार राजेंद्र राठौड़ 36 कौम के नेता है। यदि आला कमान मौका देता है तो यह स्वागत योग्य होगा। वही राजेंद्र राठौड़ के मंत्री पद की बात को लेकर कार्यकर्ताओं में भी एक अलग जोश नजर आ रहा है। हालांकि यह है अभी भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है की राजेंद्र राठौड़ की एंट्री भजनलाल कैबिनेट में होती है या नहीं लेकिन चर्चाओं का बाजार गर्म है। 

नए साल में राजेंद्र राठौड़ को मिल सकता है मंत्री पद का तोहफा  आपको बता दें गहलोत सरकार ने भी हारे हुए सीनियर नेताओं को राजनीतिक नियुक्तियां देकर कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया था। पिछली गहलोत सरकार ने जिस तरह से हारे हुए अपने सीनियर नेताओं को राजनीतिक नियुक्तियां देकर उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया था, इनमें डॉक्टर चंद्रभान, ब्रजकिशोर शर्मा भी शामिल थे। भाजपा पदाधिकारीयों का मानना है कि यदि राजेंद्र राठौड़ को कैबिनेट में शामिल किया जाता है तो वह सत्ता और संगठन के साथ तालमेल बिठाकर सरकार की योजनाओं को सही ढंग से लागू करवाने में सरकार की मदद कर सकते हैं।